राममंदिर के लिए नहीं होगा पत्थरों का संकट, गहलोत सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र ने लिया बड़ा फैसला

करीब 25 सालों के बाद राज सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी देते हुए वन्यभूमि को डायवर्सन करने की मंजूरी दी है. लंबे समय से बंसी पहाड़पुर को वन विभाग से अलग करने की मांग की जा रही थी.  वन विभाग में होने के बावजूद भी लगातार क्षेत्र में अवैध खनन जारी था. अब यहां खनन के लिए पट्टे आवंटित किए जा सकेंगे.

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