वसुंधरा सरकार में गठित बोर्ड और आयोग भंग, राज्यमंत्री और उपमंत्री का दर्जा लिया वापस

गहलोत सरकार ने जहां ब्यूरोक्रेसी को तबादलों के जरिए इधर-उधर किया है, वहीं अब प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर बोर्डों और आयोगों को भी भंग कर दिया है.

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